प्रश्न- अनुच्छेद 356 चौवालीसवें संविधान संशोधन विधेयक पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।

उत्तर-

42वें संवैधानिक संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए विधि मन्त्री द्वारा 15 मई, 1978 को 44वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन विधेयक को पारित किये जाने के बाद अप्रैल 1979 तक 14 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया और 30 अप्रैल, 1979 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद इसने 44 वें संवैधानिक कानून, 1979 का रूप ले लिया। इस संवैधानिक संशोधन के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

मूल अधिकार - सम्पत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है मूल अधिकार नहीं। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की छठी स्वतन्त्रता (सम्पत्ति की स्वतन्त्रता) को समाप्त कर दिया गया है।

इस संविधान संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधनीता के अधिकार (अनुच्छेद 21) को शासन द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता।

'निवारक निरोध कानून' (अनुच्छेद 22) से सम्बन्धित व्यवस्था में ऐसे कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिसमें शासन के द्वारा इस कानून के आधार पर नागरिकों की स्वतन्त्रता को अनुचित रूप से लम्बे समय तक सीमित या समाप्त न किया जा सके।

आपातकालीन प्रावधान - ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है कि संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी, जबकि मन्त्रिमण्डल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। द्वितीय, यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकेगा। तृतीय, घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की माँग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जायेगी। पंचम, अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधाकि व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जायेगा, उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। संसद द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने का प्रस्ताव तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किये जाने के समय अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना सम्भव नहीं है।

38वें संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया गया - जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अन्तर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

राष्ट्रपति-  इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति 42वें संवैधानिक संशोधन की तुलना में कुछ गौरवपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें व्यवस्था है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जायेगा, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को उस पर दुबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करेंगे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार 42वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व की भाँति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।

लोकसभा तथा विधानसभाएँ

लोकसभा और राज्य विधानमण्डलों का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।

लोकसभा और विधानसभाओं की गणपूर्ति तथा सदस्यों के विशेषाधिकार आदि के सम्बन्ध में पुनः वही व्यवस्था कर दी गई है जो 42वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व थी।

इस सबके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए संसद् और राज्य विधानसभा द्वारा संविधान में जो भी संशोधन किये जायेंगे उन्हें उसी प्रकार से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, जिस प्रकार से उन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व चुनौती दी जा सकती थी। इस प्रकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को पुनः सामान्य स्थिति में लाने का प्रयत्न किया गया है।

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